ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਸਮ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਏਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏ.ਆਈ. ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਊਜੈਂਸ ਲੈਬਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਊ-ਸਕੈਮ (QScan) ਨਾਂਅ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫ੍ਰਾਡੇਡ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਤਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ, ਮੌਸਮ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏ.ਆਈ. 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਏ.ਆਈ. ਮਿਸ਼ਨ' ਪਹਿਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਟੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਏ.ਆਈ. ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗੀ ਤੇ ਵਧ ਫੁਲ ਸਕੇਗੀ।
16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'ਇੰਡੀਆ ਏ.ਆਈ. ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਏ.ਆਈ. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝ, ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕਿਊਜੈਂਸ ਲੈਬਸ।