ਸਮਰਾਲਾ, 21 ਮਈ (ਗੋਪਾਲ ਸੋਫਤ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੈ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਕਟ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 24811 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
