ਖੋਸਾ ਦਲ ਸਿੰਘ, 8 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 53% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਕੱਕੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 25,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ | ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ |
