ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਮਈ (ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ, ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਯੁਕਤ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ, ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
