ਮੋਗਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ | ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
