ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਕਾਦੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 2026-27 ਪੈਕਸ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਲੱਜ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 3500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜਦਾਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 2026-27 ਪੈਕਸ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਲੱਜ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 3500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜਦਾਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ।
