14-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-10-2026

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ , ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-10-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ 2020-21 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ । ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਡਰੋਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ,ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ - ਪ੍ਰੋ . ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।