ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ’ ਵਿਖੇ 19ਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਬੋਧ ਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 326 ਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
