ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ , ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਵਰਟਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ . ਟੀ . ਓ . ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ.

ਪ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ। 08-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਕਲਵਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ, ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ