ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.) ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
