ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
