ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
07-05-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |