17-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-04-2026

ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ - ਹਾਈਕੋਰਟ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-04-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ' ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ 'ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੀਲੀਫ਼ ਫੰਡ' 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ : ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।