ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ 68 ਹੋਸਟਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ | ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ | ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ |
