ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ |