ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016-17 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,300-34,800 ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ, 4,400 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2016 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ |
