ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਥਿਤ 'ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ' ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ 'ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ' ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਨਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ |
ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-02-2026