ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ-ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ <br/>

ਸਨੌਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ | ਸਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ | ਸਨੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (ਫਿਰੌਤੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵਮਈਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ 'ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਟ' ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਨੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ 'ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ |