ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 19 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤÏਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ |
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
29-01-2026