ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
