ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-1 ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-2 ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਪਗ 5000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਧਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2018 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ |
