ਸਨੌਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੋਖਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ | ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਮੀ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | 17ਪੀਟੀਏ04
