ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਮਈ (ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ)- ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਓਵਰਸੀਜ਼) ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008 ਤੇ 2021 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
