ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 6 ਮਈ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |