ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਖਰੜ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ઠ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ 12 ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦਾਖ਼ਲੇ, ਡਰਾਪ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁੱ ਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।