ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ

ਡੀ . ਏ . ਮਾਮਲੇ ’ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਲ ਬਾਥ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ 7 ਵਾਰਡ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ 9 ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

ਡੀ . ਏ . ਮਾਮਲੇ ’ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ