08-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-08-2026

227.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 227. 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-08-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 227.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੌਸ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 1200 ਐਮ.ਐਮ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 227.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਭੁੱਲ ਪਲ ਰਿਹਾ-ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਾਵਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ-ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।