ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 26 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ, ਨਡਿਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿ-ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 2 (1) (ਈ) ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਰਬਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਟ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਏ. ਆਈ. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਏ. ਆਈ. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |
