20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-02-2026

ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 1712 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ | (2) ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ | (3) ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ | (4) 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ | (5) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਬਜਟ ਦੇ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰਾਂ : ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ <br/> 18-02-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਵਰੇ੍ਹ 2026-27 ਲਈ 1712 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਬਜਟ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਬਜਟ 'ਚ 1102 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚ ਅਤੇ 610 ਕਰੋੜ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 461 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਬਜਟ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ | ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ 61.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗਾ |
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ | ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ (ਰੇਗੁਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ (ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ) 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2024-25 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ 233.91 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ 278.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2026-27 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 261.23 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 338.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ 271.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 261.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰੇੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮਹਾਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ- ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 61.75 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |
ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 32.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ |
ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ-ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੇਗੀ |
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ- ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 398 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ- ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |
ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 300 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ -ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ- ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਮਦ ਹੇਠਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ |
ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰੇ੍ਹ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ 461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -
ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 168 ਕਰੋੜ
ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 65 ਕਰੋੜ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ
ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ
ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ 20 ਕਰੋੜ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ
ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 3.5 ਕਰੋੜ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ
ਸਕੂਟਰ/ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ/ਬਹਾਲੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ
ਵਿਕਰੇਤਾ ਫ਼ੀਸ (ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ) ਲਈ 10 ਕਰੋੜ
ਗਊ ਫ਼ੀਸ (ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ) ਲਈ 95 ਕਰੋੜ
ਨਿਗਮ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ -ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ |
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਸ- ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਗਾਬੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਣ' ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਡਮੇਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਪਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ' ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ |
ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਜਟ ਦੀ ਹਰ ਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿ੍ਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।