ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 19 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਖੁਦ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ |