ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਸੂ)ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਸੂ)ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰੀਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਕਟਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੀਮਤਾਂ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ (ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੀਮਤਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੀਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 56 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਹ 48 ਹਜ਼ਾਰ 805 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਨ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਟਾਕ (ਇਨਵੈਂਟਰੀ), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੀਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ (ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ) ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਦ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 70.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹੀ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ), ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 67.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ) ਰਿਹਾ। ਸੀਸੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਐਸ. ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਫਾਸਟਨਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ/ਵਪਾਰ-ਉਪਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
