ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 925 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ 34.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਜਟ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਅਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਰਿਆਵਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚ 33 ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
