ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੇਖਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ
31-08-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਤੀਖ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
