ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹਾਂਨਗਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ, ਬੋਰਡਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਬਣਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਉਂਟੇਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜੈਨਾਚਾਰਿਆ ਵਿਜੇ ਵੱਲਭ ਚੌਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੌਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੁੱਝ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਿਖਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
