ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ 6 ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ (ਧਰਨੇ) ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
