ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਖਾਦ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਨਗਦੀ ਲੁੱਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੀਟੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945’ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 65(2ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।