ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸ
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਪੱਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ
ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ।
02-09-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਪੱਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 800 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇਟਵੇਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਛੇਹਰਟਾ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੱਕ ਚਿਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
