ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ)-ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆੜਤੀ। ਤਸਵੀਰ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੰਨਾ
23-10-2026
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ)-ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਰੁਕਣ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।