ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ-ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ.
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
