ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ
12120 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, 11660 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ 12120 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11660 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ 12120 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11660 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 1 ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਿਮਾਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੀਜ਼ੇ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਗੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।