ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 7 ਮਈ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ.ਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ | ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
