ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2012 ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।