ਬਲਾਚੌਰ, 7 ਮਈ (ਨਰੇਸ਼ ਧੌਲ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰੀਆ)-ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੇਗਮਪੁਰ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਵ ਇੰਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਕ ਰਾਜ ਸੰਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਤੋ, ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਪੁਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਰੁੜਕੀ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਨ ਨਾਥ ਗੁੱਲਪੁਰ, ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਕਰਾਵਰ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
