ਮੁਕੰਦਪੁਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਪਾਲ ਹੀਉਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ ਦਾ ਅਭਿਆਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2023 ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ |
