ਔੜ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 27 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 31 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਅਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਗੈਂਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
