ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।