ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ./ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ 31 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ. ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ, ਬੀ.ਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ. ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
