ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ,ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ 2 ਤੌਹੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਅਤੇ 2023 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਆਦੇਸ਼, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਨਟਸ, ਏਜੰਡਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ-ਐਕਸੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਡਿਟ, ਫਾਰਮ 6, ਈ.ਆਰ.ਓ.ਨੈੱਟ/ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।