ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
