ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼.), ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ’ਚ ਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 18.18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2023 ’ਚ 36,663 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ’ਚ 10,909 ਤੇ 2025 ’ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 5,144 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਗਲਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੈਕਸ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
